वाराणसी | 18 अगस्त 2026
वाराणसी में विकास और निर्माण परियोजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की गई। इस दौरान कई कार्यों में लापरवाही और अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने सभी लंबित और निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए।
राजकीय निर्माण निगम के PM पर निलंबन की संस्तुति
निर्माण कार्यों में लापरवाही के मामले में राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, भदोही के परियोजना प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की संस्तुति के लिए शासन को पत्र भेजने को कहा।
जल निगम के अधिशासी अभियंता पर भी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के संबंधित अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य अभियंता से स्पष्टीकरण मांगकर विभागीय कार्रवाई के लिए आवश्यक पत्राचार करने को कहा गया।
CM ग्रिड योजना में तीन अभियंताओं पर कार्रवाई
CM ग्रिड योजना की समीक्षा के दौरान भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। डीएम ने संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही चीफ इंजीनियर से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
PM ग्राम सड़क योजना में दो अभियंताओं का वेतन रुकेगा
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यों में प्रगति को लेकर डीएम ने दो सहायक अभियंताओं का वेतन रोकने के निर्देश दिए। वहीं लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता और अवर अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
इसके अलावा नलकूप खंड-प्रथम के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए।
हर परियोजना की होगी नियमित निगरानी
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परियोजना में भूमि, बजट, बिजली, विभागीय अनुमति या आपसी समन्वय की वजह से काम रुक रहा है तो समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए।
उन्होंने परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने और रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पूरी हो चुकी परियोजनाओं को संबंधित विभागों को जल्द हस्तांतरित कर जनता के लिए शुरू कराने पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी निर्माण परियोजनाओं का सीधा संबंध जनता से है। इसलिए कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकारी धन का सही इस्तेमाल हो और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
DM का संदेश साफ—निर्माण कार्यों में लापरवाही और देरी पर अब सीधे कार्रवाई होगी।
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