जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अगामी 14 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित है। इस अदालत के जरिए राजीनामा के आधार पर ज्यादा से ज्यादा सुल्हनीय प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है। प्री-ट्रायल मामलों का निपटारा, पेटी नेचर केस का समाधान, मेल- मिलाप से सुलझने वाले वादों की सुनवाई आदि का निष्पादन इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। किसी व्यक्ति को लीगल एड की जरूरत हो तो इसकी सूचना दें। मामले के निस्तारण में किसी तरह की कठिनाई हो तो समाधान के लिए कार्यालय से संपर्क करें। यहां विवादों के समाधान के साथ उसका हल भी निकाला जाता है।
सचिव ने पुलिस पदाधिकारियों को बताया कि आदलत द्वारा निर्गत नोटिस के आधार पर ही पक्षकार समझौता का पहल करते हुए लोक अदालत पहुंचेंगे। नोटिस की जानकारी नहीं होने पर सुलह के आधार पर कम मुकदमों का निपटारा होगा। इसलिए निर्गत नोटिसों के तामिला के आधार पर ही लोक अदालत की सफलता निर्भर करती है। इसमें सबका साथ और सहयोग जरूरी है। सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सघन प्रचार-प्रसार करने और थाना में हेल्प डेस्क लगाकर इसके लिए वादियों को प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले लोक अदालत में आपका सहयोग सराहनीय था। इसके लिए सभी नामित पुलिस पदाधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं।कहा कि उसी तर्ज पर पुनः सहयोग करें और निर्धारित लोक अदालत को सफल बनावें।
न्यायालय कर्मी मुकेश रंजन समेत जिले के अधिकांश थाना के नोडल अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
