शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निरीक्षण के दौरान स्कूलों में नामांकित और उपस्थित छात्रों की संख्या, यूनिफॉर्म की स्थिति, परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की भागीदारी, विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य तथा समग्र शैक्षणिक माहौल की जांच की जाएगी।
निरीक्षण के लिए राज्य स्तर से चुने गए विद्यालयों की सूची अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी। जांच का दायित्व अवर सचिव एवं बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को सौंपा गया है, जो अगले तीन महीने तक नियमित रूप से चयनित स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।
इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में यदि निरीक्षण अधिकारी निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें इसकी सूचना तत्काल अपर मुख्य सचिव कार्यालय को देनी होगी।
निरीक्षण के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट विशेष सचिव (जन शिक्षा), आईटी मैनेजर (शिक्षा विभाग) और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपनी होगी। विभाग ने जांच को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक नया फॉर्मेट भी तैयार किया है, जिसके अनुसार सभी अधिकारी कार्य करेंगे।
शिक्षा विभाग की यह पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
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