जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो यथा राजकीय क्वींस इण्टर कालेज, राजकीय हाईस्कूल धौरहरा का पैसा शासन को वापस कर दिया जाय। साथ जिन विद्यालयों में निर्माण कार्य गतिमान है वहाँ पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं सम्बन्धित विकास खण्ड के अभियन्ता के साथ गुणवत्ता की जाँच कर आख्या उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, यूपीआरएनएसएस एवं यूपीसिडकों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
