सूत्रों के मुताबिक, बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल को रोकने के सभी संभावित उपायों पर तुरंत अमल शुरू किया जाएगा। इस दिशा में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
जल शक्ति मंत्रालय ने पाकिस्तान को भेजा औपचारिक पत्र
इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा को एक पत्र भेज कर सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की आधिकारिक जानकारी दी थी। यह पत्र भारत द्वारा पहले भेजे गए नोटिसों के संदर्भ में था, जिनमें संधि की धारा 12 (3) के तहत बदलाव की मांग की गई थी।
पत्र में बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य का हवाला देते हुए कहा गया कि बढ़ती जनसंख्या, स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता और जल बंटवारे की पुरानी धारणाओं में बदलाव के कारण इस संधि की पुनः समीक्षा आवश्यक हो गई है।
भारत ने लगाए पाकिस्तान पर उल्लंघन के आरोप
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। इसके चलते भारत अपने जल अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत की वार्ता की पेशकश को भी अनदेखा किया है, जो स्वयं संधि के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।
अब नहीं बहेगा पानी बेवजह
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और अब सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत तीन पूर्वी नदियों का पानी भारत को और तीन पश्चिमी नदियों का बहाव पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन बदलती परिस्थितियों में यह संधि अब भारत के हितों के अनुकूल नहीं रह गई है।
यह फैसला पाकिस्तान के लिए पानी की गंभीर किल्लत का संकेत है और आने वाले समय में इस दिशा में भारत के कठोर रुख की झलक भी देता है।
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