प्रदेश सरकार का अगला लक्ष्य 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने निवेश, आधारभूत ढांचे और नीति सुधारों को केंद्र में रखते हुए व्यापक रणनीति बनाई है।
★ इन्वेस्टर्स समिट और रोजगार का विस्तार
योगी सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए निवेश के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2018 से अब तक कुल 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों का क्रियान्वयन हो चुका है। इससे अब तक 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
★ आर्थिक वृद्धि की ऊंची छलांग
उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2016-17 में 12.89 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक इसे 30.77 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति, कर में छूट, और भूमि आवंटन में सहूलियत जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।
★ बुंदेलखंड और पूर्वांचल में नए इंडस्ट्रियल हब
राज्य में क्षेत्रीय संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) और कानपुर इंटीग्रेटेड अथॉरिटी का गठन किया है। बीडा परियोजना के तहत 56,000 एकड़ भूमि पर 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसी तरह पूर्वांचल में वाराणसी और प्रयागराज के इर्द-गिर्द जिलों के लिए भी विशेष विकास योजनाएं बनाई गई हैं।
★ SCR : लखनऊ के लिए NCR मॉडल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर अब लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) विकसित किया जा रहा है, ताकि राजधानी का विकास सीमित भूभाग में न रह जाए और उसका लाभ आस-पास के जिलों तक पहुंचे।
★ ग्लोबल रोड शो और नई इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी
2029 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश-विदेश के 30 से अधिक शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य इस समिट से 33 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित करना है। साथ ही, 2027 तक कुल 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
★ इन्वेस्ट यूपी में सुधार और पारदर्शिता की पहल
निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इन्वेस्ट यूपी में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सिस्टम एग्रीगेटर की प्रक्रिया शुरू होने से निवेश से जुड़े सभी विभागों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और समस्याओं के त्वरित समाधान की राह प्रशस्त होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी रूप से इन सुधारों की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ ही, शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए प्रत्यक्ष पोर्टल सुविधा शुरू की गई है।
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