जमुई/बिहार (Jamui/Bihar), रिपोर्ट : चंद्रशेखर सिंह : मनरेगा योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला जमुई जिला के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत इस्लामनगर अलीगंज पंचायत से सामने आया है। पंचायत क्षेत्र में पैन सफाई एवं तालाब खुदाई कार्य बिना मजदूरों के जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो यह कार्य पूरी तरह कागजी खानापूर्ति बन कर रह गया है, जबकि सरकारी धन का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है।
प्राइवेट जमीन को दिखाया सरकारी, आरटीआई से हुआ खुलासा
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, निजी जमीन को सरकारी भूमि बताकर मनरेगा योजना के तहत फर्जी कागजात तैयार किए गए। योजना कोड 0550010009/IC/20569955 के अंतर्गत "ग्राम मनपुर में रामजी यादव के खेत से लेकर कपिल पासवान के खेत तक पैन सफाई" कार्य दर्ज किया गया। मास्टर रोल नंबर 710, 711 एवं 712 में दिनांक 19 अप्रैल 2025 से 2 मई 2025 तक कार्य अवधि दर्शाई गई है।
जमीन पर नहीं दिखा मजदूर, खुलेआम जेसीबी से हो रहा कार्य
ग्रामीण मुकेश कुमार, दिनेश कुमार, गोरेलाल यादव, परशुराम महतो, रघु मांझी, अमरेश कुमार, पप्पू महतो आदि ने बताया कि दो दिनों से खुलेआम जेसीबी मशीन द्वारा पैन सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जबकि मजदूर रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर हैं। दिन के उजाले में ही मशीनों से कार्य हो रहा है और अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।
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| (3 मई 2025 की दोपहर 3:20 बजे ली गई तस्वीर. नोट कैम ऐप में फोटो खींचे जाने पर महीना पहले, तिथि बीच में और फिर वर्ष लिखा आता है.) |
पहले भी हो चुका है घोटाला, जांच अधर में
ग्रामीण मनोज मेहता ने पूर्व में भी आरटीआई के जरिये पंचायत में 20 तालाब और तीन बांधों के नाम पर हुए घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें बिना कोई कार्य हुए राशि की निकासी कर ली गई थी। इस संबंध में जिलाधिकारी व डीडीसी को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
शासन-प्रशासन मौन, बिचौलियों की चांदी
स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत से गरीब मजदूरों के अधिकारों की खुलकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मजदूरों के नाम पर जेसीबी से कार्य कर राशि की निकासी कर ली जाती है, जिससे मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना का उद्देश्य ही विफल हो रहा है।
डीडीसी ने कहा– दोषियों पर होगी कार्रवाई
इस संबंध में पूछे जाने पर डीडीसी सुभाष मंडल ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों ने दी चेतावनी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन को बाध्य होंगे।
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