हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका "फूलों की तरह नाजुक नहीं होती", लेकिन साथ ही यह भी कहा कि "अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"
यह टिप्पणी और उस पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यायालय ने संकेत दिया कि वह आलोचना से नहीं डरता, लेकिन गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में बहस तेज हो गई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की गरिमा के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।
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