पटना/बिहार। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक नई और दूरदर्शी योजना की शुरुआत की है, ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’, जिसे श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह योजना राज्य के युवाओं को उन्नत कौशल, नेतृत्व विकास, नेटवर्किंग, करियर संवर्धन और सरकारी व औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर और दक्ष बनाना है, ताकि वे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इसके तहत उन्हें न केवल कौशल प्रशिक्षण और कार्यस्थल तत्परता प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि सार्वजनिक सेवा में भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ बिहार के 18 से 28 वर्ष की आयु वर्ग के वे युवा उठा सकते हैं जिन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या प्रमाणित हों, या जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर हो।
इंटर्नशिप का स्वरूप और अवधि :
‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा’ योजना के तहत चयनित युवाओं को सरकारी संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप की अवधि संबंधित क्षेत्र और नियोक्ता की आवश्यकता के अनुसार कम से कम 3 माह और अधिकतम 12 माह तक होगी। इस दौरान युवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
लक्ष्य और लाभार्थी :
योजना के प्रथम वर्ष 2025-26 में 5,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
इसके बाद 2026-27 से 2030-31 तक कुल 1 लाख युवाओं को योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
सचिव, श्रम संसाधन विभाग ने क्या कहा?
श्रम संसाधन विभाग के सचिव ने बताया कि यह योजना बिहार सरकार की नवाचारी पहल है, जो युवाओं को बेहतर भविष्य, स्थायी रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाएगी। यह योजना राज्य में ज्ञान के प्रभावी हस्तांतरण को भी सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार के युवाओं के लिए आशा की नई किरण बनकर आई है। यह योजना न केवल रोजगार बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी।
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