मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 60 किए जाने की तैयारी चल रही है। वहीं, राज्य विधानसभा की 243 सीटों को बढ़ाकर करीब 365 तक किए जाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो यह बिहार के राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा पुनर्गठन माना जाएगा।
परिसीमन के बाद नए फार्मूले के तहत सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक संतुलन को आधार बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाना है, ताकि तेजी से बढ़ती आबादी के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ सके।
इस संभावित बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कुल सीटों में से एक तिहाई यानी लगभग 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो लोकसभा में बिहार से लगभग 20 महिला सांसद चुनी जा सकती हैं, जबकि विधानसभा में यह संख्या करीब 122 तक पहुंच सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकता है। लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यह एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को नया आयाम मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक, यह नई व्यवस्था 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो सकती है, जबकि 2030 के विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार स्तर पर इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और आने वाले समय में इस पर औपचारिक निर्णय लिया जा सकता है।
यदि यह प्रस्ताव साकार होता है, तो बिहार की राजनीति में न केवल सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप भी पूरी तरह बदल जाएगा। इसे राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
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