जनता दरबार के दौरान जिला पदाधिकारी ने एक-एक फरियादी की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित मामलों के शीघ्र एवं निष्पक्ष निष्पादन का भरोसा दिलाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायत प्राप्त करना नहीं, बल्कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है ताकि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जनता दरबार में कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े रहे। भूमि विवाद, सीमांकन, दाखिल-खारिज और अतिक्रमण संबंधी कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय से संबंधित 4 मामले, ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े 2 आवेदन तथा पंचायती राज विभाग, विद्युत विभाग और नगर परिषद से संबंधित एक-एक आवेदन दर्ज किए गए। इन आवेदनों में ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, बिजली आपूर्ति, स्थानीय प्रशासनिक समस्याओं और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।
मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने कई शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलास्तरीय एवं प्रखंडस्तरीय अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए। कुछ मामलों में उन्होंने दूरभाष के माध्यम से अधिकारियों से सीधे बातचीत कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन कर उसकी प्रतिवेदन रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता आम नागरिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। यदि किसी स्तर पर शिकायतों के निष्पादन में उदासीनता पाई गई तो संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात सीधे जिला पदाधिकारी के समक्ष रखने का अवसर मिला और समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन ने भी पुनः दोहराया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निवारण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा सुशासन और जनविश्वास को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
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