मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि इस बड़े पैमाने पर मिल रही वित्तीय सहायता के अंतर्गत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विद्युत सुधार कार्य कराए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से पुराने एवं जर्जर हो चुके लगभग 2000 विद्युत ट्रांसफार्मरों को बदला जाएगा तथा 250 किलोमीटर तक फैले जीर्ण-शीर्ण विद्युत तारों को हटाकर उनके स्थान पर नई, मजबूत और आधुनिक विद्युत लाइनें बिछाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए 10 नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
उन्होंने यह भी स्मरण कराया कि वर्ष 2012 में जब वह विधायक थे, तब उन्होंने अपने विधायक निधि से वाराणसी के विद्युत तारों को बांस-बल्लियों से मुक्त कराने का अभियान प्रारंभ किया था। उस समय भी कुछ क्षेत्रों में सुधार कार्य कराए गए थे। योगी सरकार के गठन के बाद इस दिशा में 10 करोड़ रुपये शासन से प्राप्त हुए, लेकिन अपेक्षित धनराशि के अभाव में कार्य को पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं किया जा सका। अब जबकि 588 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है, तो निश्चित ही जिले में विद्युत व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिलेगा।
रविन्द्र जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जर्जर तारों की पहचान हेतु एक माह के भीतर सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके उपरांत जहां-जहां भी खराब अथवा लटकते हुए तार दिखाई दें, वहां प्राथमिकता के आधार पर उन्हें बदला जाए और बांस-बल्लियों से मुक्त कर विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाया जाए।
इस बैठक में विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मंत्री ने सभी से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विद्युत सुधार कार्यों की निगरानी करें और विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे निर्धारित समयसीमा में कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
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