प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि मुंबई के भिंडी बाजार में उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी एक संपत्ति को 2015 में खरीदा गया था। उन्होंने कहा, “हमने इस जगह को मेहनत से खरीदा था, लेकिन 2019 में कुछ लोग नासिक और अहमदाबाद से आए और दावा किया कि यह वक्फ संपत्ति है। जबकि इस पर हमारी वैध मिल्कियत है, और वहां लोग रह रहे हैं, दुकानें हैं।” उन्होंने आगे कहा कि वक्फ कानून में बदलाव की सख्त जरूरत थी, ताकि ऐसी समस्याओं का समाधान हो सके।
दाऊदी बोहरा समाज के सदस्यों ने कहा कि नया वक्फ कानून अल्पसंख्यकों के भीतर छोटे समूहों, जैसे उनके समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री अमित शाह के हालिया इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के भीतर भी वंचित समूहों को प्राथमिकता दी है।
एक सदस्य ने कहा, “हम सरकार के गरीबों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं और वक्फ कानून में किए गए ऐतिहासिक सुधारों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यह एक दूरदर्शी कदम है, जो आने वाले 100 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।”
प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के “2047 तक विकसित भारत” के संकल्प का समर्थन करते हुए कहा कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने में हरसंभव योगदान देंगे। उन्होंने कहा, “विकास वही होता है जो आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सही दिशा में बढ़ रहा है।”
दाऊदी बोहरा समुदाय ने एक बार फिर ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की।
Tags:
New Delhi