समिति ने कहा कि जमुई की पहचान उसकी नदियों, जंगलों और पहाड़ों से रही है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में इन प्राकृतिक संपदाओं पर सरकार और बालू माफियाओं की नजर लग चुकी है। जिले के विभिन्न घाटों पर मानकों के खिलाफ मशीनों से बालू निकासी की जा रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान के साथ-साथ क्षेत्रीय किसानों की सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
बालू उठाव के चलते सिंचाई के पुराने पईन (नहरें) समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे फसल उत्पादन बाधित हो रहा है और किसान आर्थिक संकट में घिरते जा रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई ग्रामीण आजीविका की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।
सांसद को सौंपा गया 20 सूत्री ज्ञापन
सांसद को सौंपे गए ज्ञापन में समिति ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे रखीं :
1. जिले में सभी अवैध बालू खनन को तत्काल बंद कराया जाए।
2. मशीनों से खनन पर प्रतिबंध लगाकर केवल मानवीय श्रम से नियम के अनुरूप खनन हो।
3. घाटों पर हुए मानकविरोधी खनन की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
4. हाईकोर्ट के आदेश अनुसार मौरा घाट पर पूर्ण पाबंदी लगे।
5. नदियों में मेटल मोरम से बन रही अवैध सड़कों को हटाया जाए।
6. ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगे।
7. मृत सिंचाई पईनों को पुनर्जीवित कर पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था बहाल हो।
8. बालू घाट बंदोबस्ती से पहले सार्वजनिक जनसुनवाई कराई जाए।
9. खनन से हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए।
10. आंदोलनकारी ग्रामीणों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।
11. गिद्धौर बाजार की संकीर्ण गलियों से भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो।
12. बालू भंडारण और वितरण प्रणाली की पारदर्शी जांच की जाए।
13. पौधारोपण और जल स्तर रिपोर्ट स्थानीय अखबारों में नियमित प्रकाशित की जाए।
14. गम्हरिया निवासी जाफर अंसारी की खनन दुर्घटना में मौत के बाद परिवार को मुआवजा मिले और संबंधित संवेदक पर कार्रवाई हो।
15. गिद्धौर दुर्गा मंदिर के पास बनी अवैध नदी सड़क को हटाया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में अशोक सिंह, कुणाल सिंह सहित कई समिति सदस्य शामिल थे। सांसद अरुण भारती ने समिति की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कहा कि वे इस मामले को संबंधित विभागों के समक्ष प्राथमिकता से उठाएंगे।
जमुई में जारी अवैध बालू खनन से उत्पन्न पर्यावरणीय और कृषि संकट को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं।
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