इन 'सखी निवास' केंद्रों की स्थापना उन महिलाओं के लिए की जा रही है जो किसी आपात स्थिति में हैं और जिन्हें तत्काल सामाजिक, पारिवारिक या कानूनी समर्थन की आवश्यकता है। इन केंद्रों में महिलाओं को अस्थायी रूप से रहने के लिए सुरक्षित स्थान, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और काउंसलिंग जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित की जाएगी, जिसमें कुल खर्च का 60 प्रतिशत वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
राज्य सरकार की योजना के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे नौ बड़े जिलों में ‘सखी निवास’ केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन जिलों का चयन विशेष रूप से जनसंख्या घनत्व, शहरीकरण के स्तर और महिलाओं से जुड़े मामलों की आवृत्ति के आधार पर किया गया है, ताकि इन सुविधाओं का लाभ अधिकाधिक जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके। प्रत्येक केंद्र में एक बार में 50 महिलाओं को शरण देने की क्षमता होगी।
‘सखी निवास’ केवल आश्रय स्थल नहीं होंगे, बल्कि वे महिलाओं के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होंगे। इन केंद्रों में निवास करने वाली महिलाओं को उनके मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्निर्माण में सहायता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, कानूनी सलाह और विविध प्रकार के कौशल प्रशिक्षण जैसे सिलाई-कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा, ब्यूटी पार्लर संचालन और हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सकें।
गौरतलब है कि इससे पूर्व मिशन शक्ति योजना के तहत प्रदेश में महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस हेल्प डेस्क जैसी कई योजनाएं पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जिन्होंने हजारों महिलाओं को समय पर मदद पहुंचाकर उन्हें संकट से बाहर निकाला है। अब ‘सखी निवास’ केंद्रों की स्थापना से इस नेटवर्क को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा रहा है।
यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित समाज प्रदान करने की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे न केवल संकटग्रस्त महिलाओं को राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर भी प्राप्त होगा।
Tags:
Uttar Pradesh