पटना/बिहार, 17 मई 2025। बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य सरकार ने 14 वर्षों बाद स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 6500 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है। यह बहाली बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से की जाएगी।
★ हाईस्कूलों में 14 साल बाद होगी नियुक्ति
राज्य में पिछली बार 2010 में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। इस बार यह बहाली और भी बड़े पैमाने पर की जाएगी। सीटों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सभी स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी कर दी जाए और उन्हें विद्यालयों में आवंटित भी कर दिया जाए।
★ BPSC के माध्यम से होगी भर्ती
नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। इसके लिए परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा ली जाएगी, जिसमें:
100 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा होगी।
• परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
• शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम व परीक्षा तिथि की जानकारी जल्द जारी होगी।
★ वेतनमान और कार्यप्रणाली
• पुस्तकालयाध्यक्षों को हाईस्कूल शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाएगा।
• नियुक्ति के बाद उन्हें जिला रोस्टर के आधार पर विद्यालयों में तैनात किया जाएगा।
• चयनित अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लाइब्रेरी संचालन के साथ डिजिटल पुस्तकालय प्रबंधन में भी दक्ष बनाया जाएगा।
★ क्यों महत्वपूर्ण है यह बहाली?
वर्तमान में बिहार के 2100 से अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं हैं। ऐसे में छात्रों को पुस्तकालय की सुविधाएं और मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। यह बहाली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगी।
शिक्षा विभाग की यह पहल न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि डिजिटल युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी गति देगी।
नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। नियुक्ति से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन तिथि जल्द ही शिक्षा विभाग या BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
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