सलोनी राज ने कहा कि पूर्व में इन कोटाओं के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्रों को लॉ कॉलेज में प्रवेश का अवसर मिलता था। परंतु हाल के वर्षों में केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होने लगा है, जिससे ये आरक्षित कोटे स्वतः समाप्त हो गए हैं। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय की परंपरा और छात्र हितों के खिलाफ बताया।
छात्र नेता ने कहा कि सरकार एक ओर जहाँ खेल और कला क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसी प्रतिभाओं को दरकिनार किया जा रहा है। इससे न केवल खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को नुकसान पहुँचता है, बल्कि सामाजिक समावेशिता और विविधता को भी ठेस लगती है।
महासचिव ने कुलपति से अनुरोध किया कि इन सभी कोटाओं को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ताकि योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को उनका अधिकार मिल सके और लॉ कॉलेज की सांस्कृतिक विरासत एवं समृद्ध परंपरा को बनाए रखा जा सके।
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