बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक राज्य के करीब 4.82 लाख घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत आम उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 1 किलोवाट (KW) के सोलर सिस्टम पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर यह राशि बढ़ाकर 78 हजार रुपये तक निर्धारित की गई है।
इसके अलावा, आम लोगों को सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम बनाने हेतु 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सभी जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि राज्य के लगभग 58 लाख ‘कुटीर ज्योति’ उपभोक्ताओं को भी चरणबद्ध तरीके से सोलर ऊर्जा से जोड़ने की योजना है। इससे न केवल उनकी बिजली की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी।
राज्य सरकार ने हर जिले में एक ‘मॉडल सोलर विलेज’ विकसित करने की भी योजना बनाई है। इसके तहत चयनित गांवों को सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रति गांव एक करोड़ रुपये तक की राशि खर्च की जाएगी। इन गांवों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस पहल से बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
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