डायबिटीज-किडनी के नाम पर सप्लीमेंट का खेल अब नहीं चलेगा! यूपी में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, कंपनियों को सख्त चेतावनी

बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले हेल्थ प्रोडक्ट रडार पर, पैकेट पर अनिवार्य होगा ‘NOT FOR MEDICINAL USE’, ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापनों पर भी रहेगी नजर

लखनऊ, 12 नवंबर। बीमारी का इलाज करने और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने का दावा कर हेल्थ सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों को लेकर नियामकीय निगरानी सख्त कर दी है। अब उत्पादों के नाम से लेकर उनकी पैकेजिंग, लेबल, विज्ञापन और ऑनलाइन प्रचार तक की जांच होगी। खासतौर पर ऐसे उत्पादों पर नजर रहेगी, जिन्हें डायबिटीज, किडनी, लिवर और हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के विकल्प के रूप में प्रचारित किया जाता है।

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में निर्देश जारी कर सभी खाद्य कारोबारियों को निर्धारित नियमों का पालन करने को कहा है। इसके तहत प्रोटीन पाउडर, विटामिन, मिनरल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष चिकित्सकीय आहार उत्पादों को शामिल किया गया है।

बीमारी का नाम लगाकर नहीं कर सकेंगे प्रचार

एफएसडीए के निर्देशों के अनुसार, खाद्य सप्लीमेंट को किसी बीमारी के निदान, उपचार या रोकथाम की दवा बताकर बेचना अथवा प्रचारित करना प्रतिबंधित रहेगा। ‘डायबिटीज केयर’, ‘किडनी केयर’, ‘लिवर डिटॉक्स’, ‘आर्थराइटिस केयर’, ‘थायरॉयड केयर’ और ‘ब्लड शुगर कंट्रोल’ जैसे नामों के जरिए चिकित्सकीय लाभ का दावा करने वाले उत्पाद जांच के दायरे में आएंगे।

हर उत्पाद पर चेतावनी लिखना अनिवार्य

नए प्रावधानों के तहत हेल्थ सप्लीमेंट के प्रत्येक पैकेट पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में ‘NOT FOR MEDICINAL USE’ अंकित करना होगा। उत्पाद किस श्रेणी का है, इसकी जानकारी भी पैकेट पर देनी होगी। इसके अलावा सक्रिय पोषक तत्वों के नाम और ICMR की अनुशंसित दैनिक मात्रा (RDA) के मुकाबले उनकी प्रतिशत मात्रा का उल्लेख करना जरूरी होगा। पैकेजिंग के आगे और पीछे आवश्यक चेतावनियां भी प्रदर्शित करनी होंगी।

100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं होगी मात्रा

पोषक तत्वों की मात्रा और उनके संबंध में किए जाने वाले दावों को लेकर भी नियम निर्धारित किए गए हैं। सामान्य हेल्थ सप्लीमेंट में किसी एक पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से ज्यादा नहीं हो सकेगी। वहीं सामान्य पोषक तत्व संबंधी दावा करने के लिए कम से कम 15 प्रतिशत आरडीए और ‘हाई’ या ‘रिच’ जैसे दावों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत आरडीए की शर्त रखी गई है।

स्टेरॉयड और प्रतिबंधित रसायनों पर सख्त पाबंदी

सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थों पर भी रोक रहेगी। हर्बल उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को केवल नियमानुसार अनुमत वनस्पतियों और उनके हिस्सों का ही इस्तेमाल करना होगा।

ऑनलाइन बिक्री करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा

एफएसडीए ने अपनी निगरानी का दायरा निर्माता कंपनियों से आगे बढ़ाते हुए ब्रांड मालिकों, कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं, री-पैकर, री-लेबलर, वितरकों, थोक और फुटकर विक्रेताओं तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी इसमें शामिल किया है।

कंपनियों को उत्पाद की गुणवत्ता, शुद्धता, स्थिरता, शेल्फ लाइफ और प्रत्येक बैच का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पादों के वही स्वास्थ्य संबंधी दावे मान्य होंगे, जो उनकी स्वीकृत पैकेजिंग पर दर्ज हैं। नियमों के विपरीत प्रचारित उत्पादों को हटाने और उनकी बिक्री रोकने के लिए भी ई-कॉमर्स कंपनियों को कार्रवाई करनी होगी।

निर्माता से लेकर दुकानदार तक की तय होगी जिम्मेदारी

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी संबंधित कारोबारियों को अपने उत्पादों और व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा कर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आपूर्ति शृंखला में शामिल कोई भी कारोबारी दूसरे पक्ष पर जिम्मेदारी डालकर अपने कानूनी दायित्व से बच नहीं सकेगा।

एफएसडीए की इस पहल से हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर बीमारी का इलाज करने के दावों और भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की जा रही है। उपभोक्ताओं को भी सलाह दी गई है कि वे किसी सप्लीमेंट को दवा का विकल्प न समझें और बीमारी होने पर योग्य चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं।