जमुई/बिहार। सर्वोच्च न्यायालय तथा नालसा (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूरे देश में 1 जुलाई से शुरू किए गए 90 दिवसीय अखिल भारतीय मध्यस्थता कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता अभियान की समीक्षा हेतु सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के अध्यक्ष संदीप सिंह ने व्यवहार न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालय के दोनों ओर प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लगाए गए बैनरों का अवलोकन किया और उनकी स्थिति, गुणवत्ता तथा उपयुक्तता की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई के सचिव राकेश रंजन भी उनके साथ उपस्थित रहे और निरीक्षण में सहयोग प्रदान किया।
सचिव राकेश रंजन ने जानकारी दी कि प्रचार-प्रसार के लिए न्यायालय परिसर में प्रमुख स्थलों पर बैनर लगाए गए हैं, साथ ही पूरे जिले भर में बैनर, पोस्टर और हैंडबिल्स के माध्यम से लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। प्रेस एवं सूचना माध्यमों की मदद से भी इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है।
निरीक्षण के पश्चात अध्यक्ष संदीप सिंह ने प्रचार में और अधिक तीव्रता लाने के निर्देश देते हुए कुछ अतिरिक्त स्थानों पर भी बैनर लगाने का आदेश दिया। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से सहयोग प्राप्त करने की बात कही, ताकि अभियान की पहुंच और प्रभाव बढ़ाया जा सके।
अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 5 से 7 अगस्त के बीच जिले के विभिन्न प्रखंडों में मोबाइल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय, जमुई परिसर में किया जाएगा। इसके लिए वादों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को थाना माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं।
यह समग्र पहल मध्यस्थता को न्याय प्रणाली में एक प्रभावी विकल्प के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
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