सरकार का मानना है कि विद्यालय शिक्षा का केंद्र हैं और यहां का वातावरण पूरी तरह शैक्षणिक, अनुशासित एवं निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे में विद्यार्थियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखते हुए उनकी पढ़ाई, नैतिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए स्पष्ट निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय परिसर का उपयोग किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, सभा, प्रचार-प्रसार या नेताओं के सम्मान समारोह के लिए न किया जाए। स्कूलों में केवल शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक एवं विद्यार्थियों के विकास से जुड़ी गतिविधियों का ही आयोजन होगा।
नेताओं के जन्मदिन मनाने पर भी लगी रोक
नए आदेश के तहत सरकारी स्कूलों में अब किसी भी राजनीतिक नेता के जन्मदिन, जयंती या अन्य राजनीतिक आयोजनों को मनाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव या पक्षपात दिखाई न दे और विद्यार्थियों को पूरी तरह तटस्थ एवं स्वस्थ शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जा सके।
शिक्षा के माहौल को निष्पक्ष बनाए रखने की पहल
सरकार का कहना है कि स्कूल बच्चों के भविष्य निर्माण का आधार हैं। ऐसे में शिक्षा संस्थानों का उपयोग किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नए निर्देशों के माध्यम से सरकार विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और निष्पक्ष वातावरण को और मजबूत करना चाहती है।
राज्य सरकार के इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी सरकारी स्कूलों को जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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