खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत बनाने पर मंथन, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने की अहम बैठक

नई दिल्ली। देश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा उपभोक्ता हितों से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अनूप जैकब से विशेष रूप से मुलाकात कर राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा वैधानिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आम नागरिकों तक खाद्यान्न की निर्बाध और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है।

बैठक में धान खरीद प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और किसानों के हितों के अनुरूप बनाने पर भी विशेष चर्चा हुई। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़कर अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से मंथन किया गया। लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने तथा राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश के प्रत्येक पात्र नागरिक तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ समयबद्ध और बिना किसी बाधा के पहुंचाना है। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर कार्य कर रही है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं तकनीक आधारित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक के अंत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा राज्यों के साथ बेहतर सहयोग के माध्यम से देश की खाद्य वितरण व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में आगे भी नियमित संवाद जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई।